बजार अनुगमन, अनुसन्धान र बेलाबेला गरिएन भने आम उपभोक्ताहरु महंगी र विचौलियाहरुको चेपुवामा परेर मारमा पर्ने गरेको देखिन्छ । बारिमा पर्ने आठ रुपैयाँको बन्दागोभी पसलमा आइपुग्दा २० रुपैयाँ केजी किन्नुपर्दा विचौलियाको रजाइ हो या होइन त ? यो स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
झापामा उपभोक्त हित संरक्षण मञ्च छ । त्यसले पटक–पटक स्थानीय सरकारलाई घचघचाइरहेको पनि छ । बिचौलियाहरुको यति ठूलो मनपरी हुँदा पनि स्थानीय सरकार मौन हुनु दुःखकै अवस्था हो भन्नु अत्तियुक्ति नहोला । किसानले हुर्काएको माछा २ सय २५ पर्छ त्यही माछा बजारमा पुर्याउँदा ३ सय ५० तिर्नुपर्छ । यो पनि बिचौलियाको रजाइ हो ।
यी माथिका पंक्ति बिचौलियाको रजाइको कारण उपभोक्ताहरु मारमा पर्नु परेको अवस्था हो । त्यतिमात्र होइन भारत हुँदै झापाको काँकरभिट्टाबाट भित्रिने विषादीयुक्त अखाद्य खाद्य पदार्थ त्यतिकै मात्रामा भद्रपुरबाट भित्रिने खाद्य पदार्थको मापन यन्त्र नहुँदा अधिकतम् नेपालीले विषादी सेवन गरिरहेको अवस्था छ ।
स्थानीय सरकारले ति ठाउँमा दक्ष जनशक्ति सहितको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला राखेर अगाडि बढेको खण्डमा धेरै नेपालीहरु अखाद्य वस्तुबाट हुने रोग आर्जन गर्दैन थिए होला । तर, स्थानीय सरकार विकासको नाममा पुलपुलेसो, बाटोघाटोमा मात्र तल्लिन देखिन्छन् । त्यसैले पनि उपभोक्ताहरु मारमा रहेको महसुस गर्न सकिन्छ । अखाद्य वस्तुबाट वर्षेनी झापामा नसर्ने रोगहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि आयातित खाद्य वस्तुहरुको परीक्षण हुन जरुरी देखिन्छ ।
त्यतिमात्र होइन नापतौल विभागलाई भित्र्याएर ढक, तराजु र नाप्ने यन्त्रको अनुगमन हुन पनि जरुरी देखिन्छ । कतिपय एक हजार ग्रामका सामग्रीहरु ९ सय ग्राम, साढे ८ सय ग्राममा पाइन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम स्थानीय सरकारकै हो । त्यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन सकेन भने पनि आम उपभोक्ताहरु ठगिनै रहनेछन् ।
त्यसतर्फ सचेत र सजग गराउन स्थानीय वाणिज्य संघ अह्म भूमिका रहने गर्छ । त्यसको अलवा सरोकारवालाको ध्यान पनि त्यतिकै जान जरुरी छ । त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत भएन भने उपभोक्ताहरु चतुर व्यापारीको जनजालमा फसेर दुःख पाउन बाहेक अर्को बाटो नरहने भएको हुनाले सचेत संघसंस्था र स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
